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  • Sewda, Member of Legislative Assembly
  • "पंचायत" - समाज के विभिन्न समूह के साथ सीधी बातचीत

    पंचायत के आयोजन के माध्यम से राज्य सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का सबसे अच्छा प्रयास किया हैं। मुख्यमंत्री द्वारा एक अनोखी और विशेष पहल में, विकास के मुद्दों पर भावी हितधारकों के विभिन्न समूहों के साथ संवाद आयोजित किया गया। अब तक 24 पंचायतों का आयोजन किया गया है, जिनमें सबसे अधिक मुख्यमंत्री के सरकारी निवास पर रहे है। इनमें - श्रमिक, साइकिल रिक्शा खींचनेवाले, मंडी हमाल, विक्रेता, मछुआरें, शारीरिक रूप से विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, नौकर नौकरानी, महिलाएं, किसान, खिलाडी, छात्र, कारीगर और लघु उद्यमी शामील है। इन पंचायतों में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण फैसले और योजनाएं घोषित की गई है। यह एक लोकतांत्रिक प्रयास है, जिसमें समाज के ज्यादातर वंचित समूहों, उनकी चिंताओं, उम्मीदों और अपेक्षाओं को आवाज देकर उसीके आधार पर उनके हित में तत्काल निर्णय किए गए है। इस पहल के साथ कई कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है – इनमें मुख्यमंत्री मजदूरों के लिए सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री मंडी हमाल सुरक्षा योजना, शहरी महिला नौकरानी कल्याण कोष, वरिष्ठ नागरिक' तीर्थयात्रा योजना, मुख्यमंत्री किसान सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना आदी शामील है।

  • समाधान ऑनलाइन

    सभी स्तरों पर प्रशासन को संवेदनशील बनाने के प्रभावी साधन के रूप में, सहानुभूति, संवेदनशीलता और उच्च प्राथमिकता के एक दृष्टिकोण के साथ लोगों की शिकायतों को पता करने तथा उन्हे हल करने के उद्देश्य के साथ ‘समाधान ऑनलाइन' शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम हर महीने के पहले मंगलवार को आयोजित किया जाता है। सभी जिला और विभाग के अधिकारियों को किसी भी स्पष्टीकरण के लिए उस दिन कार्यालय में रहने के लिए कहा जाता है। लगभग 20 से 25 आवेदन पत्रों को बेतरतीब ढंग से चयन कर, इस कार्यक्रम के ही दिन वेबसाइट के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेजे जाते है। संबंधित अधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय को यह रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री खुद शिकायतकर्ता और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के साथ रिपोर्ट की समीक्षा करते है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का वेबसाइट के माध्यम से पालन किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के माध्यम से सभी जिलें इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं।

  • लाड़ली लक्ष्मी योजना

    लड़कियों की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार कर उसके माध्यम से लड़कियों के भविष्य की मजबूत नींव रखने और समाज में लड़की के जन्म को लेकर एक सकारात्मक बदलाव के लाने के उद्देश्य के साथ, वर्ष 2006 में इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार हर लड़की के जन्म के बाद, उसके नाम पर हर साल, 6 हजार रुपए मूल्य के राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदी करती हैं, जब तक यह राशि 30,000 रुपये तक पहुँच जाए। इस योजना के तहत लड़की को छठी कक्षा में प्रवेश पर २ हजार रुपये दिये जाते है, नौवीं कक्षा में प्रवेश पर ४ हजार रुपये दिये जाते है और ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश पर ७५०० रुपये दिये जाते है। कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं में पढ़ाई के दौरान उसे प्रति माह 200 रुपये दिये जाते है। जब लड़की की आयु 21 वर्ष हो जाती है और वह उम्र के 18 साल से पहले शादी नही करती, तब उसे एक ही समय में एक लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। दो जीवित बच्चों के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले, आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत और आयकर की सीमा से बाहर वाले माता-पिता को इस योजना के लाभ प्रदान किए जाते है।

  • मध्य प्रदेश दीनदयाल थाली योजना

    दीनदयाल थाली’ योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाली खाद्य योजना शुरू कर रहे हैं। सरकार ने भोपाल में शाहजहनी पार्क के नजदीक रेन बेसर आश्रय घर पर अपनी पहली दुकान खोलने का फैसला किया है। जहाँ आप 5 रूपये में भोजन पा सकेंगे।वर्ष 2017 को ‘गरीब कल्याण वर्ष’ (गरीब कल्याण वर्ष) के रूप में देखा जा रहा है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राज्य के बजट में इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की गतिविधि के रूप में लॉन्च किया जाएगा। दीनदयाल थाली योजना में चार रोटियां, दाल, सब्जी करी, पुलाव (तली हुई चावल) और अचार होगा। जबकि साथ में मिठाई लेने पर एक प्लेट 10 रुपए में मिलेगी।

  • मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना

    Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana (MMYSY) युवाओं को स्वयं के उद्योग-व्यवसाय शुरू करने और सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विकसित करने के लिए बिना बैंक गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय सहायता योजना है।इस योजना को 1 अगस्त 2014 को शुरू किया गया | इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार मार्जिन मनी सहायता, ब्याज सब्सिडी , ऋण गारंटी और लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा |इस योजना का मुख्य उद्देश्य collateral security की आवश्यकता के बिना मध्य प्रदेश में उद्यमिता (entrepreneurship) को बढ़ावा देना है । .click here for form

  • सोलर पंप योजना

    सोलर पंप योजना (Solar Pump Yojana) के माध्यम से सरकार ऐसे क्षेत्रों में किसानों को बिजली उपलब्ध कराएगी जहाँ स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन देने की व्यवस्था नहीं है या वहाँ अब भी बिजली नहीं पहुंची है | इस योजना से राज्य के सभी किसान लाभान्वित होंगे | इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश सरकार राज्य के किसानों को सोलर पंप (Solar pump) स्थापित करने के लिए 90% donation प्रदान करेगा | सरकार उन क्षेत्रों के किसानों को Solar pump प्रदान करेगी जहां 300 मीटर के भीतर विद्युत लाइन उपलब्ध नहीं है |read more...

  • फसल बीमा योजना

    किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करायेगी।इस योजना के लिये 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च किया जायेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिये 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करेगा। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये किसानों को 5% प्रीमियम (किस्त) का भुगतान करना होगा।ये नयी फसल बीमा योजना ‘एक राष्ट्र एक योजना’ विषय पर आधारित है। ये पुरानी योजनाओं की सभी अच्छाईयों को धारण करते हुये उन योजनाओं की कमियों और बुराईयों को दूर करता है।

  • उज्ज्वला योजना

    प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। एलपीजी कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बंधित महिलाओं को दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत भारत सरकार अगले 3 साल में 5 करोड़ BPL परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी।उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है जो कि मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है। योजना के लागू करने का एक उद्देशय यह भी है कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य कि भी सुरक्षा कि जा सकती है।

  • कन्यादान योजना

    मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना यह योजना मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह सुनिश्चित किया है की गरीब परिवारों की बेटियों को सम्मान और आदर के साथ उनकी शादी कराना। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने लड़कियोंकी , विधवाओंकी , बेसहारा और श्रमिक वर्ग के परिवारों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों / विधवाओं / तलाकशुदा को शादी करने के लिए गरीब, जरूरतमंद, बेसहारा परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

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